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नई शिक्षा नीति से अंग्रेजी मीडियम के नाम पर जनता को लूटने वाले निजी स्कूलों की उडी नींद, पढ़ें

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फरीदाबाद, 1 अगस्त: मोदी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है जिसकी वजह से अंग्रेजी मीडियम के नाम पर शिक्षा को फायदेमंद व्यापार बनाकर जनता को दोनों हाथों से लूटने वाले प्राइवेट स्कूलों की नींद उड़ गयी है. यह नीति लागू होने के बाद गरीबों का भला हो जाएगा, शिक्षा सस्ती और आसान हो जाएगी।

नई शिक्षा नीति के मुताबिक़ कम से कम पांचवीं और जरूरी तौर पर आठवीं तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाएंगे और अन्य भाषाएं सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएंगी। मतलब हिंदी मीडियम में ही शिक्षा दी जाएगी, अंग्रेजी और संस्कृत का भी सिर्फ एक विषय होगा।


नई शिक्षा नीति के आते ही लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में डालने लगे हैं क्योंकि अब तक अंग्रेजी सिखाने के लालच में ही लोग अपने बच्चों को मंहगे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को पढ़ाते थे और हर महीने 5 से 15 हजार रुपये फीस चुकाते थे.

जब से जनता को पता चला है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों ही पांचवीं या आठवीं तक हिंदी भाषा में ही पढ़ाई कराएंगे तब से लोगों की ख़ुशी का ठिकाना नहीं है. पहले लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को इसलिए नहीं डालते थे क्योंकि सरकारी स्कूलों में हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है. भ्रमित जनता को लगता था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने से उनका बच्चा पीछे रह जाएगा और प्राइवेट स्कूल अंग्रेजी सीखकर उनके बच्चों से आगे निकल जाएंगे।

नयी शिक्षा नीति: अब स्कूल में चलेगा 5 + 3 + 3 + 4 पैटर्न

अब  5 + 3 + 3 + 4  सिस्टम से स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराई जायगी। नयी शिक्षा नीति में 10वीं बोर्ड परिक्षा को ख़त्म कर दिया है, अब सिर्फ 12वीं बोर्ड की परिक्षा होगी और 12वीं पास करने में 15 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यही नहीं अब सिर्फ तीन वर्ष में बच्चों का सरकारी स्कूलों/आंगनवाणी में दाखिला मिलेगा और छठे वर्ष में पहली में दाखिला मिलेगा।
स्कूल शिक्षा में अहम बदलाव 

- नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा.

- बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा

- अब सिर्फ 12वींं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी. जबकि इससे पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा.
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Faridabad News

India News

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1 comments:

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